आ व ०८०।०८१ को बजेट बक्तव्यमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज गरी सो सम्बन्धि कार्य सूचना प्रविधि विभागले गर्ने विषय उल्लेख भएको र सोको कार्यान्वयनका लगि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०८०/१०/०९ गतेको निर्णय बमोजिम सूचना प्रविधि विभाग मातहत रहनेगरी एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र (राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र) र डिजास्टर रिकभरी कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत भै यस कार्यालयको स्थापना भएको हो । डिजास्टर रिकभरी कार्यालय, एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र मा रहेका डाटाहरुको सुरक्षित ब्याकप सुनिश्चित गर्ने तथा नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र प्रबर्धन गर्न,नेपालमा सूचना प्रविधिको प्रयोगको विस्तारले सरकारको सूचना प्रणालीको निर्भरतालाई सम्बोधन गर्न, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगको निरन्तर विकास एवं विस्तारबाट उपयुक्त अवसर सिर्जना गर्न तथा नीतिगत /संस्थागत चुनौतीहरु सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको हो।

मिति २०८१।०१।२० को मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकबाट राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति (गठन) आदेश, २०५८ र सो बमोजिम सञ्चालनमा रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र संवत् २०८१ साल साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी खारेज गरिएकोले डिजास्टर रिकभरी केन्द्रबाट सम्पादन हुदै आएका कार्यहरु सूचना प्रविधि विभाग मातहत संचालनमा रहेको डिजास्टर रिकभरी कार्यालयले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निजामति सेवाका कुल २० पद रहने गरी स्वीकृत भएको यस कार्यालयमा गरी १४ जना प्राविधिक र ६ जना प्रशासनिक पद रहेका छन ।

साविकको डिजास्टर रिकभरी केन्द्र बि.स. २०७६ मा कोरियाली सरकारको अनुदानमा निर्माण भै स्थापना भएको परियोजना हो। हाल नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग तथा निकायहरुका लागि एक मात्र आधिकारिक सरकारी डाटा केन्द्र सिहंदरबार काठमांडौमा र सो केन्द्रको ब्याकअपको रुपमा संचालित कार्यालय हो।